एक रजिस्ट्री और कई सवाल! शासकीय पट्टे की जमीन के पंजीयन पर कलेक्टर सख्त, तत्कालीन उप पंजीयक को नोटिस

अंबिकापुर। सरगुजा जिले में शासकीय पट्टे की जमीन के पंजीयन का मामला अब प्रशासनिक जांच के दायरे में आ गया है। पुनर्वास विभाग द्वारा पट्टे के रूप में आवंटित 30 डिसमिल जमीन की रजिस्ट्री को लेकर गंभीर अनियमितताओं के आरोप सामने आए हैं। मामले को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर अजीत वसंत ने तत्कालीन उप पंजीयक रॉबर्ट तिर्की को कारण बताओ नोटिस जारी कर दो दिवस के भीतर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। नोटिस में आरोप लगाया गया है कि संबंधित भूमि के पंजीयन के दौरान आवश्यक अनुमति और भूमि स्वामी अधिकार प्रमाण पत्र से जुड़े नियमों का पालन नहीं किया गया। निर्धारित समय में जवाब नहीं देने पर संबंधित अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।

बिना अनुमति कैसे हो गई शासकीय पट्टे की जमीन की रजिस्ट्री?

पूरा मामला दस्तावेज पंजीयन क्रमांक सीजी-2026-27-182-1-2612, दिनांक 14 अगस्त 2026 से जुड़ा है। नोटिस के अनुसार, संबंधित जमीन पुनर्वास विभाग द्वारा विक्रेता को शासकीय पट्टे के रूप में आवंटित की गई थी। ऐसी भूमि के हस्तांतरण को लेकर छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 165 (7-ख) में विशेष प्रावधान निर्धारित हैं।

कलेक्टर के नोटिस में उल्लेख किया गया है कि पंजीकृत विक्रय विलेख के साथ कलेक्टर न्यायालय सरगुजा के राजस्व प्रकरण क्रमांक 184/अ-21/2022-23 में 5 अक्टूबर 2023 को पारित आदेश का हवाला दिया गया था। हालांकि, उक्त आदेश में अनुमति जिन पक्षकारों के लिए दी गई थी, वे इस रजिस्ट्री में शामिल क्रेता और विक्रेता से अलग बताए गए हैं।

ऐसे में प्रशासन ने सवाल उठाया है कि जब अनुमति आदेश में दर्ज पक्षकार और वास्तविक रजिस्ट्री के पक्षकार अलग-अलग थे, तो संबंधित दस्तावेज का पंजीयन किस आधार पर किया गया? क्या पंजीयन के दौरान अनुमति आदेश का सही तरीके से सत्यापन किया गया था? यही बिंदु अब जांच का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है।

30 डिसमिल जमीन का हुआ सौदा, प्रमाण पत्र को लेकर भी सवाल

पंजीकृत विक्रय विलेख के अनुसार, विक्रेता राकेश विश्वास निवासी सकालो, तहसील अंबिकापुर और क्रेता अनिल कुमार श्रीवास्तव निवासी रिंग रोड, केदारपुर, अंबिकापुर के बीच जमीन का क्रय-विक्रय हुआ था।

यह भूमि खसरा नंबर 234/2 की 0.1200 हेक्टेयर यानी 30 डिसमिल बताई गई है।

कलेक्टर द्वारा जारी नोटिस में उल्लेख किया गया है कि संबंधित भूमि के हस्तांतरण के लिए कलेक्टर सरगुजा से आवश्यक अनुमति प्राप्त नहीं की गई थी। इसके अलावा पंजीयन के साथ भूमि स्वामी अधिकार प्रमाण पत्र भी संलग्न नहीं पाया गया।

हालांकि, भू-राजस्व संहिता की धारा 165 (7-ख) के परंतुक में धारा 158 की उपधारा (4) के तहत भूमि स्वामी अधिकार प्रमाण पत्र अथवा उपधारा (5) के तहत फ्री होल्ड अधिकार रखने वाले भूमिस्वामी और उनके विधिक वारिसों के लिए निर्धारित छूट का प्रावधान भी है। ऐसे में संबंधित भूमि की वास्तविक कानूनी स्थिति और उपलब्ध दस्तावेजों का परीक्षण महत्वपूर्ण होगा।

हाईकोर्ट के आदेश के पालन पर भी उठे सवाल

इस पूरे मामले में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के आदेश का भी उल्लेख किया गया है। नोटिस में हाईकोर्ट के WPC No. 2557/2026 में 15 मई 2026 को पारित आदेश के पैरा-9 का हवाला दिया गया है।

प्रशासन के अनुसार, उच्च न्यायालय ने उप पंजीयक को पंजीयन से पहले विक्रेता की स्थिति और भूमि स्वामी के रूप में उसके अधिकार स्थापित करने वाले प्रमाण पत्रों का सत्यापन करने के निर्देश दिए थे।

इसके बावजूद संबंधित विक्रय विलेख का पंजीयन किए जाने को प्रशासन ने गंभीरता से लिया है। अब यह जांच का विषय है कि पंजीयन के समय संबंधित दस्तावेजों का किस स्तर तक परीक्षण किया गया और न्यायालय के निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया गया था या नहीं।

दो दिन में जवाब नहीं तो हो सकती है अनुशासनात्मक कार्रवाई

कलेक्टर अजीत वसंत ने तत्कालीन उप पंजीयक रॉबर्ट तिर्की को कारण बताओ नोटिस जारी कर दो दिवस के भीतर अपना पक्ष रखने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय में जवाब प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में संबंधित अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

अब इस मामले में संबंधित अधिकारी के जवाब का इंतजार है। उनके स्पष्टीकरण और उपलब्ध दस्तावेजों के परीक्षण के बाद ही आगे की कार्रवाई की स्थिति स्पष्ट होगी।

एक रजिस्ट्री ने खड़े किए कई बड़े सवाल

शासकीय पुनर्वास पट्टे की जमीन के पंजीयन से जुड़े इस मामले ने भूमि पंजीयन प्रक्रिया की पारदर्शिता और दस्तावेजों के सत्यापन की व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

• जब जमीन शासकीय पुनर्वास पट्टे की थी, तो उसके हस्तांतरण की अनुमति कैसे सुनिश्चित की गई?

• अनुमति आदेश में दर्ज पक्षकार और रजिस्ट्री के पक्षकार अलग-अलग क्यों थे?

• भूमि स्वामी अधिकार प्रमाण पत्र के बिना पंजीयन किस आधार पर किया गया?

• क्या पंजीयन के दौरान हाईकोर्ट के निर्देशों का पालन किया गया था?

• क्या इस पूरे मामले में अन्य अधिकारियों और संबंधित दस्तावेजों की भी जांच होगी?

• क्या प्रशासन केवल संबंधित उप पंजीयक की भूमिका देखेगा या पूरे पंजीयन प्रकरण की विस्तृत जांच कराएगा?

फिलहाल कलेक्टर के नोटिस के बाद इस मामले में प्रशासनिक कार्रवाई तेज हो गई है। अब सबकी नजरें तत्कालीन उप पंजीयक रॉबर्ट तिर्की के जवाब पर टिकी हैं। बड़ा सवाल यह भी है कि क्या जांच में केवल प्रक्रियागत लापरवाही सामने आएगी या पंजीयन से जुड़ी अन्य गंभीर अनियमितताओं का भी खुलासा होगा?